ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

-ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਰਮਨੀ

 ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪਦਾਰਥ ਪਾਣੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ 75% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਤਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 3% ਹੈ। ਇਸ 3% ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2.5% ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 0.5% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 0.5% ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਵੀ ਇਸ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਕ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ-ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ Claud Seeding (Artificial Rain) ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਏਨੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਲ ਦ ਵੇਅ ਅਨਟਾਰਟਿਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਈਸਬਰਗ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ cape town ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਲੀਬੀਆ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਏਨਾ ਤਰਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 10-10 ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਲੀਬੀਆ ਦਾ 99% ਹਿੱਸਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਓਸੇ ਪਲ Evaporate (ਭਾਫ਼) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਕੋਲ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਤੇ ਓਥੇ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਕੋਲ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਹਨ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੀਬੀਆ ਕੋਲ਼ ਏਨਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਮਾਰ ਗੱਦਾਫ਼ੀ ਨੇ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੳਨ ਮੳਦੲ ਨਦੀ ਬਣਵਾਈ। ਇਹ ਨਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ 20 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ। 1950 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਓਸ ਵੇਲ਼ੇ ਹੀ ਓਥੇ ਸਹਾਰਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਿਊਬਿਕ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ Fossil water ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ Nubian Sandstone Aquifer System ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਏਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 2820 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਖੋਦਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਖੋਦਣੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਤੇ 20 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 13 ਫੁੱਟ ਮੋਟੇ 80-80 ਟਨ ਵਜ਼ਨੀ 5 ਲੱਖ ਪਾਇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ 1989 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ Tripoli ਤਕ ਪਾਈਪ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਹਿਰ Benghazi ਤਕ ਕੱਢੀ ਗਈ। ‘ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ’ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ’ਤੇ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਵੱਜੋਂ ਜੇ ਲੀਬੀਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫ਼ਾ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਿਲ਼ਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਪਾਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ International Water Riparian Law ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ।

Riparian water rights dy General principle ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਕਿ under the riparian principle, all landowners whose properties adjoin a body of water have the right to make reasonable use of it as it flows through or over their properties. If there is not enough water to satisfy all users, allotments are generally fixed in for portion to frontage on the water source. These rights cannot be sold or transferred other than with the adjoining land and only in reasonable quantities associated with that land. The water cannot be transferred out of the watershed without due consideration as to the rights of the downstream riparian landowners.

ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆ ਰਾਜਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ।

ਮੇਰੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਲਕਾ ਕੁਝ 15-20 ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ 2004 ਕੁ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਲਕਾ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ 20 ਫੁੱਟ ਵਾਲ਼ੀ ਨਲਕੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ 20 ਕੁ ਫੁੱਟ ਪਾਈਪ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਨਲਕੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ 20 ਫੁੱਟ ਪਾਈਪ ਨਾਲ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦੁੱਗਣਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਓਸ ਵੇਲ਼ੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਤ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਦਾਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਖੇਤਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਮੋਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਖੂਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।’ ਚਲੋ ਕਰ-ਕਰਾ ਕੇ ਓਥੇ ਵੱਡੀ 5 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਖੂਹੀ ਪੱੁਟ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਖਾਲ਼ ਵਾਹ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲ਼ ਵਾਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਲਾਉਣੋਂ ਹੱਟ ਗਏ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ਼ੇ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੱਡ-ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ਼ ਬੈਠਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ਼ ਸਮਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਥੋੜੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ਼ੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਕਾ, ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਸ ਵੇਲ਼ੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੇਤੰਨ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੇਤੰਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਚੇਤੰਨ ਸੀ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਸਾਧਨ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਣ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਲੱਗਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ।

ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਇਆ ਮਜੀਠਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡੋਰੀ ਵੜੈਚ ਪਿੰਡ ਕੋਲ਼ੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਨਾਲ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈਪਾਸ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਓਸ ਨਾਲ਼ੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਫ਼ੈਕਟੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆਮ ਹੀ ਰੋਹੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ ਪਰ ਓਸ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ਼ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ- ਵਾਤਾਵਰਣ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਲ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਵਾਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸੰਨ 2004 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਸੀਂ 40 ਫੁੱਟ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲ਼ਾ ਨਲਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰੇ੍ਹ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਮ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲ਼ੀ ਮੋਟਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲ਼ੀ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਖ਼ੀਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੱਛੀ-ਮੋਟਰ (ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ) ਪਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਓਸ ਵੇਲ਼ੇ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਟਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਰੋਹੜ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ 6 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ 20 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 120 ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ; ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪੀੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊ।

ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਵੇਖਦੇ-ਵੇਖਦੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ-ਮੋਟਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ (ਮੱਝਾਂ-ਗਾਵਾਂ ਆਦਿਕ) ਨਹਿਰਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ, ਟੋਭਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨੁਹਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੋਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਲ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਗਲ਼ੀਆਂ-ਨਾਲ਼ੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਲ਼ੀਆਂ-ਨਾਲ਼ੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਰੀਸਾਈਕਲੰਿਗ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਲਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਬਹੁਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ਼ੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਵਾਲ਼ਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੂਰਖ ਇਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ-ਕੱਢ ਡੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਓਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ।

ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਮੱਝਾਂ-ਗਾਂਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਨੁਹਾ ਕੇ ਲਿਆਉਨੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਡਾ ਮਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਨੁਹਾ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਲ਼ੇ ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਊ, ਨਾਲ਼ੇ ਬੱਚੇ ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫ਼ੌਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5-6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਝਾਂ-ਗਾਵਾਂ ਨੁਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪੱਕਾ ਵਿਹੜਾ ਠੰਢਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਠੇ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾ-ਪਾ ਕੇ ਠੰਢਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਠੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪੱਖੇ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਤਿੱਖੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਲੈਂਟਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਓਹੀ ਗਰਮੀ ਭੜਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ਼ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਹਬ ਨੇ ਮੱਛੀ-ਮੋਟਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ-ਪਾ ਕੇ ਲੈਂਟਰ ਸੀਤ ਠੰਢਾ ਕਰ ਦੇਣਾ।

ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਤਕ ਤਤਪਰ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਮਉਮਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੌਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕਈ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਡੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੈਂਟਰ ਠੰਢਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੀੜੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਰੋਹੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗ਼ਲਤ ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਹਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਗਾਹ ਲਿਆ। ਪਰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕਮ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਜਿਊਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੋ ਰੁੱਖ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਵੀ ਸੀ।

ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ਼ ਆਰਮੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਇਪ ਨਾਲ਼ ਪਾਣੀ ਰੋੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਤੇ ਓਸ ਵੇਲ਼ੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਬਣ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਟੀਆਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ‘ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਐ, ਭਰ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੀਂ।’ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੋ ਡਰੰਮ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਬਾਲਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੀਉ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮੈਂ ਅਜੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚੀ ਜੀ ਚਾਹ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ “ਚਾਚਾ ਜੀ! ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਲੱਗਦੈ, ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?” ਜਵਾਬ ਆਇਆ- “ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣੈ।” ਮੈਂ 20 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਓਥੇ, ਅਖ਼ੀਰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ “ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ?” ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ “ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਟੂਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਅਸਾਂ।” ਮੈਂ ਕਿਹਾ “ਕਿਉਂ?” ਕਹਿੰਦੇ “ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਟੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਜਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰੰਮ ਭਰਨੇ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਟੂਟੀ ਹੀ ਲਾਹ ਸੁੱਟੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਵੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਡਰੰਮ ਭਰ ਜਾਇਆ ਕਰੇ।” ਮੈਂ ਕਿਹਾ “ਪਰ ਹੁਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਗਿਆ।” ਕਹਿੰਦੇ “ਕਦੀ-ਕਦੀਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲ੍ਹਦੈ, ਅੱਜ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣੈ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ! ਨਾਲ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ਼, ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਹੀ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਆਉਂਦੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲੀਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਦੇਈਦਾ ਜੋ ਏਨੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੀਏ।”

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ਼ਣਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਲ਼ੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਭਰੀਆਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵਾਲ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊ, ਟੂਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ ਤਾਂ ਸਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਫਿਲਟਰ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਣਾ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 400 ਫੁੱਟ ਬੋਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 250 ਫੁੱਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਜਮ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ’ਤੇ ਪੀਲ਼ੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਥ-ਟੱਬ, ਟਾਇਲਟ ਸੀਟਾਂ, ਵਾਸ਼-ਬੇਸਿਨ ਵੀ ਪੀਲ਼ੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਤਬਕਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਮੀਂਹ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਕੇ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕਾ? ਵੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ।

ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਿਖਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲ਼ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਸਾਇਕਲ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਈਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪੀੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੁਖ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਦਰਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ; ਓਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੋਰ’ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉਲ਼ਟ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਦਰਖ਼ਤ ਲਾ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ 2014 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਖ਼ਤ ਲਾਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਵੀ ਲਵਾਏ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਲਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਖੇਡ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਛਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖ਼ਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 20 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਰਖ਼ਤ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਰਖ਼ਤ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਰਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵੇਲ਼ੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਗੰਦਲੀ ਹਵਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਜੋ ਲਿਿਖਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਿਲ਼ਆ ਤੇ ਅਵੇਸਲੇ ਤੇ ਬੇਸੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗਾ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਿਲ਼ਆ ਪਰ ਬੇਸੁਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖ਼ਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਹੋਸ਼ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਅਸਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਬਿਪਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਬੇਸੁੱਧ ਜਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵਰਤਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵੇਸਲਾਪਣ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ India and Pakistan Dominion States ਦੇ ਹੁਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਓਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 2.5% ਹਿੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੀਬ 45% ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਘਰ ਨਾ ਘਾਟ, ਕੁਝ ਖਾਣ-ਪੀਣ-ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਮੱੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਿਆ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਭਲ਼ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਜਾੜਨ ਨਾਲ਼ੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀਲਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ‘ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ’ ਤਾਂ ਖ਼ੂਬ ਗਾਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ‘ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ਼ੇ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਕਾਨੇਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਗੰਗ ਕਨਾਲ਼ (ਬੀਕਾਨੇਰ ਫੀਡਰ) ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਸ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 1947 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ਼ਦੇ ਰਹੇ। ਸੱਤਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, 1950 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1948 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰੰਭਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲੰਿਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੰਡੋਹ ਡੈਮ ’ਤੇ ਹੋਇਆ। ਪੰਡੋਹ ਡੈਮ ਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ Rigar ਤਕ ਆਇਆ। Rigar ਤੋਂ open channel ਰਾਹੀਂ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਤਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ (ਗੋਵਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ) ਤਕ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੋਵਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਬਿਆਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਇਨ ਜੋ 1954 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।

ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤਾਂਤ ਇਹ ਸੱੁਕਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਵਗਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਿਿਖਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਕੋਲ਼ੋਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲੰਿਕ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਓਥੇ ਨਵਾਂ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ਼ਸਰੂਪ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਜਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲ਼ਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ। ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੋ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਘੱਟ ਤੇ ਦਰਿਆ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਐਨਾ ਡਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ਼ ਹੀ ਜਾਂਦਾ; ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 1953 ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ) 1961 ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੀ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਖਵਾਲੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੇ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕੋਲ਼ੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਵਰਲ਼ਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਨੂੰ Dubious and economically unjustifiable (ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਜਾਇਜ਼) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਹਿ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹਿਰ 7.6 ਮੀਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਟੋਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ; ਬੋਲੀਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ’ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

‘ਟਾਇਮ’ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਰ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗੜਾ-ਲੂਲ਼ਾ। ਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ Punjab Reorganisation Act (ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ (The distribution of Punjab Water)  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। (Development of Rivers) ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਲਉਸੲਸ (ਮੱਦਾਂ) ਨਹੀਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਸੂਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ। 

ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ 17.17 ਮੀਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (750 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਸਿਕ ਫੁੱਟ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ 4.22 ਮੀਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (180 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਸਿਕ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 8.60 ਮੀਲੀਅਨ ਏਕੜ, ਹਰਿਆਣਾ 3.50 ਮੀਲੀਅਨ ਏਕੜ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 0.65 ਮੀਲੀਅਨ ਏਕੜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 0.20 ਮੀਲੀਅਨ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਸੀ।

24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ੋਂ ਖੁਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੋਲਾ ਆਦਿ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਭੋਲ਼ੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਖਾਲ ਖਾਲ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1 ਬਟਨ ਨਾਲ਼ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਅ ’ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਮੋਟਰਾਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ। ਜੋ ਕਿ ਹਰ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀਂ ਖੂਹੀ ਵਾਲ਼ੀ ਮੋਟਰ, ਕਦੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲ਼ੀ, ਕਦੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਆਦਿਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਫ਼ਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੀਬੇ ਪੁੱਤ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਲੁਟਾ ਲਿਆ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 69 ਮੀਲੀਅਨ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 54 ਮੀਲੀਅਨ ਏਕੜ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ, 10 ਮੀਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਤੇ 5 ਮੀਲੀਅਨ ਏਕੜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ। 1 ਮੀਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਕਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਮੀਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 75% ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲੁਟਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ਼ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ਼ਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹਰੇਕ ਟੲਚਟੋਨਚਿ ਪਲੳਟੲ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮੁੱਲਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਤਹਿ (unconfined aquifer) ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਂਡੂ (Hard clay continuous impermeable layer) ਦੇ ਕਈ ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਤਹਿ (Confined aquifer) ਜੋਂ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠ Rock/Hard clay (continuous impermeable layer) ਦੇ ਕਈ ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਤਹਿ (Confined aquifer)  ਜਿਹੜੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਿਰ (Bed Rock) ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਣ (Subsurface Water) ਜੋ 20-25 ਫੁੱਟ ਹੇਠ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਹਿ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਦਾਂ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆਦਿ ਨਾਲ਼ ਏਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਤਾਂ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲ਼ਣ ਨਾਲ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਨੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਲ਼ੇ-ਸੜੇ ਪੇੜ-ਪੌਦੇ, ਮਰੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਿਕ ਖ਼ਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਹਿ ਜੋ ਕਿ hard clay (Continous impermeable layer)  ਸਖ਼ਤ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਪਰਤ conifned aqiufer ਜੋ ਕਿ 60-70 ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਰਤ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਰਿਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪਰਤ ਜੋ 200 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 400-500 ਫੁੱਟ ਤਕ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬ ਕੋਲ਼ ਤੇਲ 2050 ਤਕ ਹੀ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ 10-15 ਤੋਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ‘ਨਾਸਾ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੲਡਚਿਇਨਚੇ ਸਟੇਟ (ਲੋੜਵੰਦ ਰਾਜ) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ; ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਓਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਖ਼ੀਰ ਮੈਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਐੱਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਆਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਕਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟ ਗਈ, ਕਦੇ ਵਧ ਗਈ, ਕਦੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਦੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਘੱਟ; ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਜਰਮਨੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ, ਓਦੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਵਾਚਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲ਼ਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਅਸੀਂ ਓਹੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ 200 ਰੁਪਏ ’ਚ ਪਈ। 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਘਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਟ ਗਈ। ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮਈ 2024 ਤਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਸਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜਦੂਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ਼ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਓਹੀ ਸੀ। ‘ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਓਸ ਵੇਲ਼ੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਓਹਦੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ experiment land (ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ) ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ (green revolution) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਵਿਤੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’(economic genocide) ਸੀ।

ਇੱਕ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ (22 ਬਿਲੀਅਨ) ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 75% ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1981 ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲੰਿਕ (SYL Canal) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭਾਵ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ), ਭਜਨ ਲਾਲ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ), ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਮਾਥੁਰ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ) ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।

8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ (150 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਸਿਕ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਿਰਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਰਾ-ਖ਼ੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ, ਕੇਸ-ਦਾੜ੍ਹੇ ਵਾਲ਼ੇ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਤੇ ‘ਵੱਖਵਾਦੀ’ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਡਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ।

ਮੋਰਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ‘ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈੱਸ’ ਤੇ ‘ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਮੀਡੀਆ’ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ਼ਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਨੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਓਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 1982 ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਜੂਨ ਤਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ 1982 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ‘ਹੌਂਦ ਚਿੱਲੜ’ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਓਥੇ ਸਿਵਾਏ ਖੰਡ੍ਹਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 1947 ਵੇਲ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਸੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਰਾ-ਖ਼ੋਜ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ 80 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲ਼ੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀ-ਪਲੈਨ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਬੀਬੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲ਼ਦੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ਼ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਰੋਜ਼’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ’ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਹੀ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਪੁਟਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਲਾਕਿ ਓਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੈਲਿਡ (ਯੋਗ) ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹਿਰ indirect way ਦੇ ਨਾਲ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਹਾਉਣ ਲਈ, ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ।

ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲ਼ਾ ਪਾਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲ਼ੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਟੲਮਪੋਰੳਰੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਚੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮਾਂਬੰਦੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1986 ਤਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਨਹਿਰ ਪੱਕਿਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀ ਕਲਾ ਤਕ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਾ ਦਿੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਮਾਫ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ, ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਰੇਪ, ਗਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਸਾੜਨ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ-ਕਰ ਮਾਰਨ, ਬੇਗ਼ੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ।

ਹੁਣ 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਮ-ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Punjab Termination of waters agreement act 2004 ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜੋ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਨ, ਕੈਪਟਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Clause No. 5 ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੂਖਮਤਾ ਨਾਲ਼ 75% ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂ। ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 2004 ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਿਲਆਂ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲੰਿਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ’ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਨਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਤਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ‘ਮਾਤਾ ਸਰਸਵਤੀ’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਧਰਮ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਮਰਨ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਸਤੀ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਖ਼ੁਰਾ-ਖ਼ੋਜ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਨਦੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਰਿਆਗ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਸੰਗਮ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਗੁਪਤ ਨਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੇਲਮੰਤ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਵੀ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ।

ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਸੱਜਣ ਇਸ ਨਦੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਦੀ ਸੀ। (ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ।)”

ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ “ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਕੀ ਸੀ?”

ਤੇ ਜਵਾਬ- “ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਵਹਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।”

ਸਵਾਲ ਕਿ “ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?”

“ਨਹੀਂ-ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।”

“ਜੇ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਜੇ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਇਸ ਰੂਟ ’ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਨਦੀ ਚਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲ਼ਦੀ।”

ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਵਿੱਚ ਕੁਲ 3.6 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1985 ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਭਾਖੜਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਓਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਈ 2015 ਵਿੱਚ 450 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਕੁ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ (ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦਾ) ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵੇਲ਼ੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਰਲ਼ਾਇਆ, ਓਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ੋਂ ਮੰਗ ਸਰਸਵਤੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ 3 ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀਪੁਰ, ਆਦਬਦਰੀ ਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੀ ਹੈ।

Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International watercourses 1997: Adopted by the General Assembly ssembly of the United Nations on 21 may 1997 entered into force on 17 August 2014. See General Assembly Resolution 51/229, annex, Official Records of the General Assembly, Fifty-first Session, Supplement No. 49 (A/51/49).

The Constitution of India: Schedule 7 Category 2 Entry 17 Declares water as a State matter not National.

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਫਿਰ ਓਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਪਰ ਵੱਲੋਂ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੁਝ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ) ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 75% ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ 1966 reorganisation Act ਤੇ 2004 ਦੇ Termination of Agreements Act ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੂਹਾਂ-ਬੇਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਲੰਗੜਾ-ਲੂਲ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲ਼ਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਗਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ  ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ਲਾ ਦਿੱਤੀ।